ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Annual Performance Assessment Report (APAR) module ਦਾ HR-Soft online window ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਆਪਣੀ self-appraisal ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Annual Performance Assessment Report (APAR) module ਦਾ HR-Soft online window ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ review ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। Appraisal ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ Group A, Group B ਤੇ Group C ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। DoPT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CSS, CSSS ਤੇ CSCS ਕੇਡਰ ਦੇ Group A, B ਤੇ C ਦੀ Annual Performance Assessment Report (APAR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019-20 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ APAR ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (DoPT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ APAR ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ AG ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ APAR ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ Arrear ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। APAR ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Provisional Pension ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ Last drawn salary 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ Pension ਤੇ Provisional pension ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।