ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਵੇਗੀ।
ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।