Kids Into Substance Abuse: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (Opioids)ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ (Inhalants) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਕੋਕੀਨ, ਕੈਨਾਬਿਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਬਾਲਗਾਂ (18-75 ਸਾਲ) 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 5.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 3.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2.26 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਓਪੀਔਡਜ਼ (Opioids)ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।