ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ HR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ (DMA) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ DMA ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਸਾਲ, 58 ਸਾਲ ਤੇ 59 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ, 56 ਸਾਲ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 20–25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। 26–30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 60%, 30–35 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 75% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 50% ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਰੀਅਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ 399, ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 545 ਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 483 ਅਫ਼ਸਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ 427 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ