ARVIND KEJRIWAL: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMLA (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।'
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।