Arvind Kejriwal Meets Mamata Banerjee: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਮਈ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?


ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਹ , ਹੁਣ 138 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾੜੀ


2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?


ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।


ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਾਂਗਾ।


ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ?


ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਮਈ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?


ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ