Arvind Kejriwal's Bail: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'SC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ'
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। SC ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ SC ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
'ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21, 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।