Bank Pensioners Strike : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
‘ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਸਟ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜੇਐਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 16.4% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀਐਫ, ਐਨਪੀਐਸ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।