ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।