Supreme Court: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ'।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 35 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।