Bihar Liquor ban : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ (Bihr Liquor Department)
ਪਟਨਾ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ.ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਗਈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਾਹੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ.ਪਾਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ?
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।