Delhi Politics  : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ।


ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਆਇਆ : ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ


ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਪਾਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2400 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7180 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਦਿਵਾਇਆ ਠੇਕਾ : ਬੀਜੇਪੀ


ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 53% ਵੱਧ ਹੈ। 6133 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4027 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣੇ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ?

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 990 ਕਰੋੜ ਸੀ, 860 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ 1315 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।