ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਂਡ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 2555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017-18 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017-18 'ਚ 989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਤੇ 2019-20 'ਚ 3427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 2,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇ 29.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ 100.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਡੀਜੀ) ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2017 ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।