BJP And Congress Election Expense : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 344.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 218.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 194.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 108.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 221.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 221.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 175.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਖਰਚ ?
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 19.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 4.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 23.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 43.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ" 'ਤੇ 15.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।