ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।