ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ) 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।