ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਗਮਗਾਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ।
ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵੈਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ 102 ਲੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਸਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ 21 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵੱਖ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੇਂਟ 'ਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2021 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਕਿਉਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ LTCG Tax ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ SEZ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ