CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
CAA Rules Notification: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Citizenship Amendment Act: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਅਲਰਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਚੌਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
27 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ..
Before You Go
ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP MLA ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ!
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
