ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ‘ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 2019’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਕਰੜਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ।