ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, 11 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 257 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ 500 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।