ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ-1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।