ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ: ਸੂਤਰ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aamir Khan ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਲੌਪ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਫੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਲਈ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ–ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ–ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇਕਦਮ ਫਿੱਟ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਂਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2021’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਉੱਪ–ਰਾਜਪਾਲ’ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Centre stops Doorstep Delivery of Ration Scheme!
— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021
Kejriwal Govt's Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana was scheduled to be launched on 25th March '21.
Why is Modi Govt against ending Ration Mafia?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2021’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਉੱਪ–ਰਾਜਪਾਲ’ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ! OnePlus ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਦੇਸ਼
Marriage Scheme : ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ
ਦੇਸ਼
Gursimran Mand ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ , ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ,ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼
West Bengal 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪੱਥਰ, ਲਗਾਏ ‘ਚੋਰ-ਚੋਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਦੇਸ਼
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, 4.3 ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ...
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
