Petrol-Diesel GST: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।"
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।"
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ - ਪੁਰੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ।"