ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਏ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 1.14 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਏ ਵੱਧ ਕੇ 5600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ 8500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਣਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਨ- 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਕੁੱਲ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।