ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਰ ਵਿੱਚ 10.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ 26,23,225 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,31,737 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ 10 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Olympics ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904