Government Public Grievance System: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਐਚਓਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2020 ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ Deadline 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPGRAMS) 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।



ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਔਸਤਨ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 25ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 66,060 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।



'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ' ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 'ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ/ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CPGRAMS 'ਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DARPG ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।