ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।