ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਭਾਦੁੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਨੂਰਾਮ ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।