ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਐਲਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।