ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਭੇਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੌਤ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ,ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣਾ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੌਤ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1800 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।