COP26 World Leaders' Summit: ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ COP26 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਲ ਸੇ ਜਲ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਫਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ
1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਇਫਸਟਾਇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।