ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।



ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ' ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 13.7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 2022  ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਜ਼ਿਕਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 15-20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।