ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਇਨਾਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਮੁੱਦਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇਆਰ ਸ਼ਿਨੌਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’