ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ।

ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਲਡ ਫੈਕਟ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਤੇ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।