ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਕੇਸ: SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ EMI ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ: 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904