Crime Against Women : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਫੌਜੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 'ਚ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਨ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੇਂਡਰਸ' (NDSO) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਐਫਐਸਐਲ) ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡੀਐਨਐਨ ਐਨਾਲਿਸੀਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੀਐਨਏ ਐਨਾਲਿਸੀਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਜੀਬ ਸੱਚ!
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 389 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 1023 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ, 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 411 ਹੋਰ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 764 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।