ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 1860 ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 150 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੇਂਦਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ)। ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।