Rahul Gandhi Defamation Case: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (15 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Gujarat high court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Azam Khan News: ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਜਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲਾ?
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।