Delhi Excise Policy Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (2 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (3 ਜੂਨ) ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਈਡੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸਨ।
ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਵੀਰਵਾਰ (1 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।