Delhi Excise Policy Case: 8 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਾਧਾ

Delhi Excise Policy Case News: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (26 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।