ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।