ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏਗਾ
ਦਰਅਸਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Competition Commission of India ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?