ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 8 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Shortage of Corona Vaccine: ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904