ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ, ਇੱਛੁੱਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਮੈੱਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ 'ਜੁਰਮ' ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਓ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਲਖਾਨੀ ਤੇ ਰਿਤਵਿਕ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ 'ਬਚਾਅ' ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।