ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਵਰੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ‘ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
