ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 'ਸਮੇਂ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।