Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।' ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 13,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈਐਸ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਲਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।