Delhi News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
LG ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਜੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ? LG ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ? ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ LG ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ LG ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।