Delhi MCD Mayor Election : ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ (Vinai Saxena) ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।


ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 


ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ LG ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਜਨਵਰੀ, 24 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

 



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ MCD ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ MCD ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਮੇਅਰ ,ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ) ਲਈ  ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।