ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ PE 04(A)/2021/CBI/ACB/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ” ਉਸਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈ।